
पॉक्सो कोर्ट संख्या-3 का बड़ा फैसला, 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया
सरकारी अधिवक्ता शैलेश कुमार सिंह की प्रभावी और दमदार पैरवी से दोषी को मिली कड़ी सजा
लखनऊ। नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के गंभीर मामले में लखनऊ की विशेष अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर दोषी को तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। न्यायालय के इस फैसले को नाबालिगों के विरुद्ध होने वाले यौन अपराधों के मामलों में एक महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है।
यह फैसला विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट संख्या-3, लखनऊ के माननीय विशेष न्यायाधीश विनीत नारायण पाण्डेय ने सत्र परीक्षण संख्या 1936/2021 तथा मुकदमा अपराध संख्या 139/2021, थाना नाका हिण्डोला, लखनऊ के मामले में सुनाया। मामले में अभियुक्त मनोज कुमार मौर्य पुत्र जीवन मोतीलाल मौर्य निवासी बिरहाना, वजीरगंज, लखनऊ को दोषसिद्ध करार दिया गया।
सरकारी अधिवक्ता शैलेश कुमार सिंह की पैरवी रही अहम
मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी अधिवक्ता शैलेश कुमार सिंह ने प्रभावी पैरवी की। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने न्यायालय के समक्ष गवाहों के बयान, चिकित्सकीय साक्ष्य और अन्य महत्वपूर्ण अभिलेख प्रस्तुत किए। अभियोजन की ओर से मामले के तथ्यों और साक्ष्यों को मजबूती से रखा गया। सरकारी अधिवक्ता शैलेश कुमार सिंह की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए कठोर सजा सुनाई।
वर्ष 2021 में दर्ज हुआ था मुकदमा
अभियोजन के अनुसार, घटना 12 अक्टूबर 2021 की है। इस मामले में पीड़िता के पिता की ओर से थाना नाका हिण्डोला में शिकायत दी गई थी। शिकायत में नाबालिग बच्चियों के साथ गलत हरकत किए जाने का आरोप लगाया गया था। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर विवेचना की और आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया। इसके बाद न्यायालय में विचारण की प्रक्रिया शुरू हुई।
पीड़िता को क्षतिपूर्ति देने का भी आदेश
न्यायालय ने अपने आदेश में दोषी को पॉक्सो अधिनियम की धारा-6 के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की धनराशि जमा होने पर पूरी राशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में दिए जाने का आदेश दिया गया है। साथ ही दोषी द्वारा इस मामले में पहले से बिताई गई जेल अवधि को सजा में समायोजित करने का निर्देश भी दिया गया है।
न्यायालय ने दोषी को न्यायिक अभिरक्षा में लेते हुए सजा भुगतने के लिए जिला कारागार भेजने का आदेश दिया। निर्णय की एक प्रति पीड़िता को क्षतिपूर्ति दिलाने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ को भी भेजने के निर्देश दिए गए हैं।
न्यायालय के फैसले से न्याय व्यवस्था में मजबूत संदेश
नाबालिग बच्चियों के विरुद्ध होने वाले यौन अपराध समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय हैं। ऐसे मामलों में प्रभावी अभियोजन और साक्ष्यों के आधार पर दोषियों को सजा मिलना न्याय व्यवस्था में आम लोगों का विश्वास मजबूत करता है।


