अपराधलखनऊ

नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी को सात वर्ष का कठोर कारावास, 50 हजार रुपये जुर्माना

विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या-3 ने सुनाया फैसला, सरकारी अधिवक्ता शैलेश कुमार सिंह की प्रभावी पैरवी रही अहम

लखनऊ। नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म और लैंगिक अपराध से जुड़े मामले में विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की धनराशि जमा नहीं करने पर दोषी को एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। न्यायालय ने अर्थदंड की पूरी धनराशि पीड़िता को अदा किए जाने का भी आदेश दिया है।

यह फैसला विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट, न्यायालय संख्या-3 लखनऊ के पीठासीन अधिकारी विनीत नारायण पाण्डेय ने सत्र परीक्षण संख्या-144/2014, राज्य बनाम गोपाल उर्फ गोपाली के मामले में छह नवंबर 2026 को सुनाया।

अभियोजन के अनुसार, थाना मोहनलालगंज क्षेत्र के सेवाखेड़ा निवासी गोपाल उर्फ गोपाली के विरुद्ध वर्ष 2013 में मुकदमा अपराध संख्या-198/2013 दर्ज किया गया था। घटना 17 मई 2013 की शाम लगभग तीन बजे की बताई गई। मुकदमे में आरोप था कि नाबालिग बालिका अपने खेतों की ओर जा रही थी। इसी दौरान आरोपी ने पीछे से उसके बाल पकड़कर खींच लिया और उसे झाड़ियों की ओर ले गया। वहां उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म करने तथा गला दबाकर मारने का प्रयास किया।

पीड़िता की चीख-पुकार सुनकर उसकी मां मौके पर पहुंची। मां के विरोध करने और शोर मचाने पर आरोपी ने ईंट-पत्थर चलाने शुरू कर दिए और पीड़िता को वहीं छोड़कर भाग गया। घटना के बाद पीड़िता की मां ने थाना मोहनलालगंज में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।

न्यायालय में विचारण के दौरान पीड़िता, उसकी मां, पिता, चिकित्सक डॉ. अर्चना जैन तथा विवेचक मुन्नी लाल सहित अभियोजन के पांच गवाहों के बयान दर्ज किए गए। न्यायालय ने प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण करने के बाद आरोपी को दोषी पाया।

न्यायालय ने आरोपी गोपाल उर्फ गोपाली को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा-4 के तहत सात वर्ष के कठोर कारावास तथा 50 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड जमा न करने पर एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि आरोपी द्वारा इस मुकदमे में पूर्व में बिताई गई जेल अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा।

इस मामले में सरकारी अधिवक्ता शैलेश कुमार सिंह की प्रभावी पैरवी और अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने दोषी को सजा सुनाई। न्यायालय ने दोषसिद्ध अभियुक्त को सजा भुगतने के लिए जिला कारागार भेजने का आदेश दिया। साथ ही निर्णय की प्रति पीड़िता को क्षतिपूर्ति दिलाए जाने के संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ को भी भेजने का निर्देश दिया।

लगभग 13 वर्ष पुराने इस मामले में आए फैसले को नाबालिगों के विरुद्ध होने वाले अपराधों में न्यायिक कार्रवाई की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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